बजट घोषणाओं का हो समयबद्ध क्रियान्वयन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समन्वय से कार्य करें -मुख्य सचिव
Media Team
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जयपुर, 24 फरवरी। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों, संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून-व्यवस्था, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, जनकल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में समीक्षा कर रही थीं।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि त्यौहारों को देखते हुए आने वाले कई महीने कानून-व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शांति बनाये रखने के लिए समन्वय एवं मुस्तैदी के साथ काम करें। सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए वांछित अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई को तत्परता से अंजाम दें। उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं का असर राज्य में ना हो इसलिए असामाजिक तत्वों को पाबंद किया जाए।
पंचायत स्तर तक के अधिकारियों को करें शामिल
मुख्य सचिव ने कहा कि पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार आदि फील्ड के कार्मिकों से पुलिस प्रशासन निरंतर संपर्क में रहे। इससे पुलिस अधिकारियों को जमीनी स्तर पर अपराधिक तत्वों से निपटने में मदद मिलेगी।
सोशल मीडिया की करें नियमित निगरानी
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमामंडन देखने में आ रहा है। गैंगस्टर, असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो और फोटोज लगाते हैं जिसका युवाओं पर अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। इन सोशल मीडिया हैंडल्स और ग्रुप्स की पहचान कर तत्काल कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि भीड़-भाड़ वाले स्थान जैसे रेलवे, बस स्टेशन पर विशेष निगरानी रखें।
अवैध तस्करी पर पूर्ण लगाम लगे
मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौ तस्करी, नकली नोट, मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समन्वय बनाकर ऐसे मामलों को गंभीरता से रोकें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगे जिलों में तस्करी पर लगाम लगाई जाये। उन्होंने कहा कि बाल सुधार गृह में विशेष ध्यान देकर कम उम्र के बच्चों को ऐसे बच्चों से अलग रखा जाये जो बार-बार आपरधिक गतिविधियों में संलिप्त है।
छोटी से छोटी घटना पर पुलिस प्रशासन रखे नजर
मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी घटना को छोटा न आंके, छोटी घटनाओं पर भी तुरंत संज्ञान लें। प्रशासन अपना मनोबल मजबूत रखे जिससे राज्य में पुलिस के प्रति अपराधियों में डर और जनता में विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि जुलूसों और रैलियों में नियमों के अंतर्गत हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतया रोक लगाना सुनिश्चित करें।
बजट घोषणाओं के संदर्भ में भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेज़ी लाएं
मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे बजट घोषणाओं के सन्दर्भ में भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाएं। जो घोषणाएं जिलों से संबंधित हों उनकी कार्ययोजना तैयार करें। जिलों में नए भवनों, हॉस्टल, महाविद्यालयों, खेल मैदानों सहित सभी बजट घोषणाओं के लिए भूमि का चयन करें। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी नियमों के तहत भूमि का चयन करें जिससे चयन पश्चात भूमि आवंटन त्वरित गति से हो पाए। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर उनके छात्रावासों के लिए भूमि का चयन महाविद्यालयों के करीब ही किया जाये। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने नेतृत्व में जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाकर बजट घोषणाओं की प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
चिरंजीवी योजना से पूरे देश में राजस्थान बना मॉडल स्टेट
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। ऐसे परिवार जो अभी तक इस योजना में पंजीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस योजना से जोड़ा जाये। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में इस योजना से 1.39 करोड़ परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी योजना में पंजीकरण मुफ्त करने की बजट घोषणा की गई है। मुख्य सचिव ने ऐसे परिवारों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगवाने के लिए निर्देशित किया।
उड़ान योजना के प्रति बढ़ाई जाये जागरूकता
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बालिकाओं और महिलाओं में बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति राज्य में शुरू की गई उड़ान योजना का गांव ढाणी की बालिकाओं और महिलाओं को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि गाँवो तथा जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक किया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मनरेगा की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है तथा इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर उत्सुकता के साथ अवलोकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर श्रम नियोजन एवं नगरीय सौन्दर्यीकरण के कार्यों के माध्यम से इस योजना को मॉडल बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जाये।
बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षकों को आने वाले त्योहारों में जुलूस और रैलियों के लिए विशेष मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुलूसों और रैलियों के रास्तों को पहले ही चिन्हित कर ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
