कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे – खाद्य मंत्री सुमित गोदारा

राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे। हर जरूरतमंद परिवार तक अन्न सुरक्षा का लाभ पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ पहुंचे, यही सरकार की प्रतिबद्धता है।

मंत्री गोदारा की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार, जैसलमेर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नवाचार के रूप में ‘गिव-अप अभियान’ संचालित किया गया, जो पूरे प्रदेश में पारदर्शिता और जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बना है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेशभर में लगभग 41 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, वहीं 69 लाख से अधिक नए पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को अन्न सुरक्षा का लाभ मिले।

मंत्री गोदारा ने बताया कि जैसलमेर जिले में 43,164 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना से नाम हटाया, जबकि 70,821 नए पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। उन्होंने जिला प्रशासन और रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा अभियान में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की।

गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप उचित मूल्य दुकानदारों के कमीशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले राशन डीलरों को समय पर कमीशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से अगस्त–सितंबर 2025 तक का कमीशन भुगतान पूर्ण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रक्रिया को और तेज गति से पूरा किया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिव-अप अभियान को और गति दी जाए, विशेषकर ऐसे अपात्र लाभार्थियों — जैसे आयकरदाता, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी, चारपहिया वाहनधारक और एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार — को योजना से स्वेच्छा से बाहर करने के लिए जनजागरूकता बढ़ाई जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नई उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति शीघ्र जारी कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।

सुमित गोदारा ने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र में अब भी अपात्र लाभार्थियों को प्रेरित करें कि वे योजना से बाहर आएं, ताकि पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

बैठक में एनएफएसए पोर्टल पर वर्ष 2022 एवं 2025 के लंबित आवेदनों के निस्तारण, जांच समितियों की रिपोर्ट अनुपालना, स्वीकृत आवेदनों के रैंडम सत्यापन, नए लाभार्थियों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी स्थिति, साथ ही राशन डीलरों एवं परिवहनकर्ताओं के बकाया भुगतान की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई।