संसद में एनसीटी संशोधन विधेयक पर चर्चा, वोटिंग से दूर रहेगी बसपा

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संसद में विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। यह कदम बसपा की सहयोगी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सदन के आधिकारिक कामकाज में विधेयक को शामिल करने के विरोध में गुरुवार को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की बैठक से अन्य विपक्षी दलों के साथ बाहर निकलने के बाद आया है।

एनसीटी संशोधन विधेयक मई में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब राज्यसभा में लंबित है। दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) को अधिक शक्तियां देने और निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करने को लेकर विपक्ष द्वारा इस विधेयक की आलोचना की जा रही है।

विधेयक पर चर्चा और मतदान से दूर रहने का बसपा का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने के लिए संघर्ष कर रही है। राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है और उसे विधेयक पारित कराने के लिए कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है.

बसपा के फैसले का विपक्षी दलों द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना है, जो एनडीए सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दल संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए शनिवार को एक बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

एनसीटी संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा होने की संभावना है। विपक्षी दलों द्वारा विधेयक के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस विधेयक को संसद के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।